पोखराकी युवा अभियन्ता मोनिका रानाभाटले बुधबार फेसबुकमा भिडिओ राखेर एउटा अपिल गरिन्। अपिलमा बिहीबार पोखराको शहिदचोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अगाडि बिहान ११ बजेदेखि हुन गैरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबारे जानकारी र सहभागिताको अनुरोध थियो।
मोनिकाको अपिलजस्तै फेसबुकमा सल्लाह गरेर युवाहरू बिहीबार देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनमा उत्रिए।
कोरोनाभाइरसको महामारी रोक्न लकडाउन गरेको ८१ औं दिनमा आइपुग्दा नागरिकस्तरबाट सरकारका कामको विरोधमा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको हो।
काठमाडौं, पोखरा, चितवन, धरान, वीरगञ्जलगायत देशका विभिन्न ३० सहरमा नागरिकस्तरबाट सरकारको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि सडकमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीका फोहरा र प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्दै गैरीधारामा अश्रृग्यास प्रहार गर्यो।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयावधि सकिन अझै तीन दिन बाँकी छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ वृद्धि भइरहेका छन्। बुधबारसम्म ४३६४ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १५ जनाको मृत्यु भइसक्यो।
यस्तो अवस्थामा मानिसहरू किन सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिए? प्रदर्शनकारीको नेतृत्व कसले गरेको छ र उनीहरू के चाहन्छन्?
सरकारका गतिविधिविरूद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकामध्ये काठमाडौंमा रहेका आलोक सुवेदीले यो नागरिकस्तरबाट भएको गैरराजनीतिक प्रदर्शन भएको बताए।
‘यो नागरिकस्तरबाट गरिएको बिल्कुलै गैरराजनीतिक र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हो,’ उनले भने, ‘देशभरका युवाहरू फेसबुकमार्फत् जोडिएर विभिन्न सहरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।’
सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट असन्तुष्ट युवाहरू फेसबुकमा ‘कोभिड-१९ नेपाल: इनफ इज इनफ’ समूह बनाएर स्वत:स्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएको उनले बताए। उनीहरूको फेसबुक पेजमा बिहीबारसम्म ८८ हजारभन्दा बढी युवा आवद्ध भइसकेका छन्।
प्रदर्शनकारीका माग के छन्?
पोखराकी मोनिकाले आफ्नो भिडिओमा क्वारेन्टिनमा नेपाल सरकार र डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका सुविधा नभएको र कोरोना संक्रमणको पिसिआर परिक्षण बढाउनु पर्ने बताएकी छन्।
‘हाम्रो प्रदर्शनको उद्देश्य कोरोना व्यवस्थापनमा सरकार प्रभावकारी र संवेदनशील र जवाफदेही भएर अघि बढोस् भनेर हो,’ रानाभाटले सेतोपाटीलाई भनिन्,‘सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी हुनुपर्यो, क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारको हुनुपर्यो।’
उनीहरूले प्रदर्शनको नेतृत्व गर्न मौन प्रदर्शन आयोजक समिति गठन गरेका छन्।
काठमाडौंको प्रदर्शनमा सहभागी भएका सुवेदीले आफ्ना माग सामान्य देखिए पनि पूरा गर्नेतर्फ सरकारको प्रभावकारी कदम नदेखिएपछि प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताए।
‘कोरोना परीक्षण सतप्रतिशत नै पिसिआर विधिबाट हुनुपर्छ। जनताका भोटबाट चुनाव जितेका सांसदलाई पिसिआरबाट परीक्षण अनि भोट दिने जनतालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि विश्वसनीय हुँदैन भनेको आरडिटीबाट परीक्षण, किन?,’ सुवेदीले प्रश्न गरे, ‘जनतामाथि विभेद हुनुहुन्न।’
यस्तै प्रधानमन्त्रीले संसदमा कोरोना नियन्त्रणमा अहिलेसम्म दश अर्ब खर्च भएकोमा अहिले कोरोनासँग लड्ने बेला भएको र हिसाबकिताब पछि सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।
प्रदेश १ को विराटनगरमा पनि सरकारविरूद्ध प्रदर्शन भएको छ। हातमा प्लेकार्ड र राष्ट्रिय झन्डा बोकेका युवाले सामाजिक दूरी कायम गरी सडकमा बिहीबार प्रदर्शन गरेका हुन्।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। युवाहरूले घोघापुलदेखि रोडशेष चोकसम्म मार्च पास पनि गरे।
Source: Setopati
